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आईएफडब्लूजे से संबद्ध बिहार प़ेस मेन्स यूनियन ने सोरेन सरकार के निर्णय को स्वागत योग्य बताया

पटना : झारखंड राज्य में कार्यरत पत्रकार के लिए सरकार पेंशन की योजना लाने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं गंभीर हैं। उन्होंने सभी राज्य की पत्रकार पेंशन योजनाओं को मंगा कर एक उत्कृष्ट योजना बनाने का निर्देश दिया है, जिससे सेवानिवृत्ति उपरांत भी पत्रकारों को जीवनयापन के लिए पेंशन मिले। सूत्रों ने बताया कि झारखंड सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सूचना एवं जनसंपर्क के
विभागीय पदाधिकारी इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। बताया गया कि पूर्व की नीतियां भी लागू हैं, लेकिन जिनमें कुछ त्रुटियां रही है, जिसके कारण पूर्व की नीतियां पूर्णत: लागू नहीं हो सकीं और सेवा निवृत पत्रकारों को इसका लाभ नहीं मिल सका। अब वर्तमान सरकार, सारी खामियों को दूर कर उत्कृष्ट योजना लागू करने का निर्देश दिया है

कई राज्यों में लागू है पत्रकार पेंशन योजना

पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल सरकार ने हाल ही में पत्रकार पेंशन योजना लागू करने की घोषणा किया है।

स्वास्थ्य बीमा योजना का नये सिरे से टेंडर निकला

आइपीआरडी झारखंड ने 23 जून 23 को पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत नये सिरे से टेंडर जारी कर इंश्योरेंस कंपनियों से बिड मांगा है। कंपनियों ने टेक्निकल व फायनेंशियल बिड मांगा है। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि तीन जुलाई 2023 है। टेंडर को लेकर आइपीआरडी ने मंगलवार को प्री बिड मीटिंग भी बुलाया। जिसमें विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पदाधिकारियों ने उन्हें पत्रकारों के ग्रुप मेडिक्लेम की योजना झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की विस्तृत जानकारी दी। कंपनियों को टेंडर में भाग लेने का आग्रह किया गया है.
केवल 169 पत्रकारों ने आवेदन किया

पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल 169 पत्रकारों ने ही आवेदन दिया। आवेदन पत्र कम संख्या होने कारण बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एनआइसी) ने बीमा देने से इनकार कर दिया। कंपनी का कहना है कि कि न्यूनतम 700 पत्रकारों का आवेदन प्राप्त होने पर, बीमा कवर करेंगे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के इस कदम के प्रति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आइपीआरडी) ने नाराजगी व्यक्त किया। कंपनी से कई दौर की बातचीत की गयी. पर कंपनी ने बीमा कवर करने से इनकार दिया। इसके बाद आइपीआरडी ने एनआइसी के मसौदा को रद्द कर दिया।
इंडियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय सचिव एस एन श्याम, बिहार प़ेस मेन्स यूनियन के प़देश अध्यक्ष अनमोल कुमार, महासचिव सुधांशु कुमार सतीश, प्रदेश सचिव अवधेश कुमार शर्मा एवं प़भात कुमार ने झारखंड सरकार के पत्रकारों को पेंशन देने के निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को साधुवाद दिया है।

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By Awadhesh Sharma

न्यूज एन व्यूज फॉर नेशन

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