श्रीलंका को कंगाल बनाने वाले चीन ने अब उसे कर्ज चुकाने के लिए दो साल की छूट दी हैं इससे चीन से लिए गए कर्ज पर श्रीलंका को 2022 और 2023 के दौरान उसका मूलधन और ब्याज नहीं चुकाना होगा। चीन ने यह फैसला ऐसे समय किया हैं जबकि भारत नें आईएमएफ पेरिस क्लब कर्ज स्थिरता विश्लेषण के आधार पर श्रीलंका को बिना शर्त समर्थन देतने की घोषणा की हैं। आईएमएफ पेरिस क्लब ने श्रीलंका को कर्ज पर 10 साल की मोहलत और कर्ज पुनर्गठन के लिए 15 साल की अवधि का प्रस्ताव दिया हैं श्रीलंका अल्पकालिक कर्ज चुकाने के दबाव से गुजर रहा हैं श्रीलंका आईएमएफ सें 2.90 अरब डाॅलर के कर्ज की मांग कर रहा है।