लक्ष्य के अनुरुप शत-प्रतिशत धान अधिप्राप्ति का निर्दे
समीक्षा बैठक में डीएम
क्षमतानुरुप सीएमआर की आपूर्ति नहीं करने वाले मिलों की जांच कर काली सूची में डालने की कार्रवाई करने का निर्देश।
बेतिया। पश्चिम चम्पारण जिला मुख्यालय बेतिया में डीएम कुंदन कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में जिला में धान अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा कियाकी गयी। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति शत-प्रतिशत प्राप्ति करना सुनिश्चित की जाय। उन्होंने सख्त हिदायत दिया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा। गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि पैक्सों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता की व्यवस्था करने को कहा। निबंधित किसानों से धान की खरीद नियमित रुप से कर शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो राईस मिल अपने क्षमता के अनुरुप सीएमआर की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, उन मिलों की जांच कर धीमी गति से मिलिंग करने वाले मिलों को काली सूची में डालने को स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि जिला में अब तक 12187 किसानों से 88572.409 एमटी धान की अधिप्राप्ति हुई है, जो विगत वर्ष के कुल अधिप्राप्ति के लगभग समान है।
जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत प्रत्येक पैक्सों (समितियों) का 15 फरवरी तक कम से कम चार बार अधिप्राप्ति की जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि ऑनलाइन एवं भौतिक सत्यापन में अंतर पाये जाने पर संबंधित पैक्स के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी में शामिल सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि कुल निबंधित 20745 किसानों में 12187 किसानों से धान की खरीद की जा चुकी है। जिला पदाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया कि शेष बचे हुए निबंधित किसानों की जांच प्रखंड कृषि पदाधिकारी से कराकर दो दिनों के अंदर प्रतिवेदन जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं, जिससे बचे हुए किसानों की धान खरीद ससमय करायी जा सके।
