छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यानी वर्ष 2000 से 2017 के बीच कंप्यूटर शिक्षा मे 800 करोड़ रुपय खर्च कर दिए गए, लेकिन किसी स्कूल के बच्चे की मार्कशीट मे इस इस बात का उल्लेख नही है, और न ही यह प्रमाणपत्र नही, दिया की आखिर उसे कंप्यूटर मे क्या सिखाया गया? हाई और हायर सेकेंड़री स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर, के बेसिक जानकारी देने के नाम पर अलग अलग नाम से कंप्यूटर शिक्षा के कार्यक्रम चले लेकिन सरकारी तौर पर इन बात की जांच भी नही हुई कि इन कार्यक्रमों से बच्चों ने कंप्यूटर की कौन कौन सी विधा सीखी। यह चेक करने के बजाय शिक्षा विभाग एक बार फिर कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर 17 सौ करोड़ रुपए की बडी योजना लांच कर रहा है। इस बार 1 हजार से ज्यादा स्कूलों में आईसीटी लैब और साढ़े तीन हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगायी जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट नही है कि ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों की मार्कशीट में उल्लेख होगा या नही।