सुप्रीम कोर्ट की दो बेंच ने एक ही दिन मे दो गंभीर टिप्पणियां की है, जिन पर सरकारो और समाज के गौर करना होगा। क्षोभ के साथ एक बेंच ने कहा कि कोरोना से हुई मौतो पर परिवार के लिए 50 हजार रु की अनुग्रह राशि देने का आदेश इस कोर्ट ने पुनीत भावना से दिया था लेकिन फर्जी दाने आने लगे। कोर्ट ने कहा कि इनमे कुछ मे सरकारी लोगों की संलिप्तता के आरोप भी हैं जो कि बेहद दुखद है। बेंच ने चेतावनी देते कहा कि अगर यही हालत रही तो वह सीएजी को जांच का आदेश दे सकती है। समाज को सोचना होगा कि सरकार के तमाम विरोध के बावजूद अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया था ताकि उन परिवारो को कुछ फौरी राहत मिले। लेकिन सरकारी मामले और समाज के कुछ भ्रष्ट लोगो के गठजोड़ ने इसे भी दूषित करना शुरु कर दिया। कोर्ट की एक अन्य बेंच ने पाया कि केरल मे मंत्री अपने आदमियों को व्यक्तिगत स्टाफ के रुप मे अपनी मर्जी से दो साल के लिए मोटि पगार पर रख लेता है और पश्चिम बंगाल छोड़ कर केरल सहित सभी राज्यो व केन्द्र शासित प्रदेशो ने भी अपने यहां लागू कर दिया।