मुख्यमंत्री भुपेश बधेल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति को बंद करने से उत्पादक राज्यो को नुकसान होगा। यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति नही मिलेगी, तो राज्य आधोगीकरण को क्यो अपनाएंगे। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीमेंट उधोगो का सिर्फ 10 फीसदी सीमेंट ही छत्तीसगढ मे काम आती है। शेष देश के अन्य राज्यो मे जाता है। सीमेंट उत्पादक से होने वाली प्रदूषण को छत्तीसगढ़ के लोग झेले। इसके लिए छत्तीसगढ़ के जंगल कटे और लोगो को विस्थापना का दंश झेलना पडे। उन्होने कहा कि उत्पादक राज्य होने के नाते छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति भी ना मिले, इससे हमारे राज्य और यहां लोगो को आखिर क्या फायदा होगा। सीएम भुपेश ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से छत्तीसगढ़ को 5 हजार करोड रूपय का नुकसान होगा। सीएम ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति 10साल तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य के मुख्यमंत्रीयो को उन्होने पत्र लिखा है। उन्होने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा नेताओ से कहा कि वह केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को क्षतिपूर्ति दिलवा दे। मुख्यमंत्री ने यहा भी कहा कि कौशिक और भाजपा नेता उनके प्रस्ताव पर सहमत है या नही।