चीफ जस्टिस नें केंद्र सरकार को कहा कि वह फरवरी के अंत तक अपना पूरक हलफनामा दायर करे। यह उन्हें दी जाने वाली अंतिम मोहलत है। वे मार्च के तीसरे सप्ताह में इलेक्टोरल बांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करेंगे । अन्य दोनो मुद्वों पर आधारित याचिकाओं पर अप्रैल में सुनवाई की जाएगी।
