अंगदी पाँव जमाए कर्मी व पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की माँग 
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बेतिया : पश्चिम चम्पारण जिला मुख्यालय बेतिया स्थित नगर निगम में कनीय अभियंता सुजय सुमन के विरुद्ध उप महापौर गायत्री देवी के लगाए गंभीर आरोप मामला में अब नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से विभागीय पत्र निर्गत बताया जा रहा है, जिसको लेकर कार्रवाई की माँग तेज हो गई है। उप महापौर गायत्री देवी ने उस मामला को लेकर नगर निगम प्रशासन के समक्ष कार्रवाई की मांग किया। बताया गया है कि सरकार के अवर सचिव ने नगर निगम को विभागीय पत्र प्रेषित किया है, जिसमें सुजय सुमन के विरुद्ध मामला को गंभीर विषय बताते हुए, आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। अवर सचिव के पत्र के दृष्टिगत सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ रखने तथा सम्बंधित विभागीय पत्र एवं उपलब्ध अभिलेख समिति की बैठक में उपलब्ध कराने को कहा गया है। उप महापौर गायत्री देवी ने दिनांक 26 सितंबर 2026 को महापौर के नाम पत्र भेजकर विभागीय पत्र को संज्ञान में लेते हुए सशक्त स्थायी समिति की बैठक शीघ्र बुलाने और उसपर विमर्श कर, आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उप महापौर की पहल से नगर निगम में लंबे समय से पदस्थ कनीय अभियंता सुजय सुमन की बहाली, सेवा एवं कार्यप्रणाली से जुड़े गंभीर आरोपों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पूर्व में इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उप मेयर गायत्री देवी ने इस मामला को विभाग तक पहुंचाकर जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया को गति दिया है। अब जब सरकार के स्तर से विभागीय पत्र नगर निगम को प्राप्त है, तो प्रश्न स्वाभाविक है कि जब विभाग ने मामला को गंभीर बताते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया है, तो नगर निगम स्तर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रहीं है? क्या नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करना नहीं चाहता है? उप महापौर गायत्री देवी ने कहा है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि नगर निगम में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने मांग की है कि विभागीय पत्र को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष तत्काल रखने, उपलब्ध सभी अभिलेख की जाँच करने और यदि जाँच में आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की माँग किया है। गायत्री देवी ने कहा है कि ‘वर्षों से लंबित कार्य, को गति देने का प्रयास किया गया है। अब विभागीय पत्र आने के बाद कार्रवाई को रोकने या टालने का कोई कारण नहीं है।’