पत्रकार सुरक्षा कानून प्रमुखता से लागू करे भारत सरकार
नई दिल्ली/पटना: केंद्र सरकार के पारित नये प्रेस एक्ट में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की मांग पर छोटे समाचार पत्र, पत्रिकाओं के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जिसमे ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन संभव है। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ अनुराग सक्सेना के निर्देशानुसार जेसीआई राजस्थान के प्रदेश संयोजक राकेश वशिष्ठ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अनुराग ठाकुर, केबिनेट मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय और डॉ. पी. के. मिश्रा, मुख्य सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालय के नाम प्रेषित पत्र मैं पत्रकारों के हितार्थ मुख्य मांग अंतर्गत सभी डिजिटल पत्रकारिता को नकार नहीं सकते अतः जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्र में अपनी मुख्य मांग के तहत सभी डिजिटल मीडिया पत्रकारिता जिसमे ई पेपर, ई पोर्टल को नियमानुसार मान्यता देते हुए, उन्हें पंजीकृत करें। डिजिटल मीडिया के उभरते हुए सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और डिजिटल मीडिया ई पेपर, ई पोर्टल के पत्रकारों को नियमानुसार पंजीकृत कर मान्यता देने की मांग किया है। जेसीआई ने पत्र में मांग की है कि सभी राज्यों में सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन में बड़े समाचार पत्रों के साथ छोटे समाचार पत्रों को भी सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन से आर्थिक संबल प्रदान करे, वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। जेसीआई ने पत्र में मांग किया है कि आये दिन फील्ड में पत्रकारों के साथ मार-पीट और गाली गलोच की घटनाएं आम हो गई है। जेसीआई ने सम्पूर्ण भारत में सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की सुरक्षा को पत्रकार सुरक्षा कानून प्रमुखता से लागू करने की मांग की है। जेसीआई ने पत्र में मांग किया है कि पत्रकारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण भारत में सभी जिला मुख्यालयों पर सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना अंतर्गत कार्ड बनवाने की मांग किया है। आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों को सस्ती दर पर आवासीय प्लाट उपलब्ध करवाने, सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की संतान को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर अध्ययन में सहयोग की मांग जेसीआई ने किया है।फील्ड में न्यूज कवरेज करने के क्रम में किसी भी आकस्मिक दुर्घटना में किसी पत्रकार की मृत्यु होने पर पूरे परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी सहायता सरकार प्रदान करे। राकेश वशिष्ठ ने बताया कि जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, ई पेपर, ई पोर्टल के पत्रकारों का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। पत्रकारहित के रक्षार्थ लगातार संघर्ष करता आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना के निर्देशानुसार संगठन की शाखाएं समस्त भारत मैं कार्यरत है और संगठन लगातार जमीनी स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।