उत्तर प्रदेश ने सोमवार को अपना विवादास्पद मदरसा सर्वेक्षण अभ्यास शुरू किया, जिसमें तीन सदस्यीय सरकारी समिति ने इस्लामिक धार्मिक स्कूलों का दौरा किया और उनके वित्त पोषण के स्रोत सहित 12 पहलुओं पर जानकारी मांगी।वे हमारे वित्त पोषण के स्रोत को क्यों जानना चाहते हैं? हम लोगों से धन उत्पन्न करते हैं, सरकार से कुछ भी नहीं लेते हैं और फिर भी, वे फंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ”सहारनपुर जिले के एक मदरसा शिक्षक ने कहा, जिस जिले में प्रमुख इस्लामिक मदरसा दारुल-उलूम देवबंद स्थित है। जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद की ओर से 24 सितंबर को देवबंद में मदरसा मालिकों की एक बैठक बुलाई गई है ताकि अगले कदम पर फैसला लिया जा सके.सर्वेक्षण में मदरसा चलाने वाले संगठन के बारे में जानकारी मांगी गई है। जिस वर्ष इसे स्थापित किया गया था; चाहे वह निजी स्वामित्व वाले या किराए के भवन से संचालित हो रहा हो; यदि भवन सुरक्षित है और उसमें शुद्ध पेयजल, फर्नीचर और अन्य सुविधाएं हैं; शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों की संख्या; पाठ्यक्रम ; और क्या इन संस्थानों के छात्र पहले कुछ अन्य संस्थानों में नामांकित थे।सरकार ने कहा है कि जहां इस कवायद का मकसद छात्रों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिए आंकड़े जुटाना है, वहीं अवैध गतिविधियों में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सभी का सहयोग चाहते हैं, सभी का कल्याण चाहते हैं। लेकिन साथ ही किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।