पत्रकार उत्पीड़न मामले में प्रेस क्लब ने डीएम को सौंपी जांच रिपोर्ट, दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन,
रक्सौल नगर परिषद की बुलडोजर कार्रवाई, पत्रकारों को धमकी और वित्तीय अनियमितताओं की होगी विस्तृत जांच; पांच सदस्यीय टीम ने स्थलीय जांच के बाद तैयार किया प्रतिवेदन
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मोतिहारी : पूर्वी चम्पारण जिला के रक्सौल में पत्रकार के उत्पीड़न प्रकरण में पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता के प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद की बुलडोजर कार्रवाई और नगर परिषद में वित्तीय अनियमितता का मामला अब जिला पदाधिकारी के समक्ष पहुँच गया है। मंगलवार को प्रेस क्लब मोतिहारी के अध्यक्ष संजय कौशिक के नेतृत्व में पत्रकारों का 5 सदस्यीय शिष्टमंडल जिला पदाधिकारी सौरभ सुमन यादव से मिलकर जाँच का विस्तृत प्रतिवेदन सौंप दिया। जिला पदाधिकारी ने उत्पीड़न प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष एवं विस्तृत जाँच कराने तथा दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रेस क्लब की ओर से सौंपे जाँच प्रतिवेदन में आरोप लगाया है कि नगर परिषद की वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार सेसम्बंधित खबरें प्रकाशित करने तथा सूचना के अधिकार अंतर्गत जानकारी माँगने के पाश्चात पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता को कथित प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उनके बाटा चौक स्थित प्रतिष्ठान पर 22 अप्रैल 2026 तथा मेन रोड स्थित दूसरे प्रतिष्ठान पर 13 अक्टूबर 2026 को बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है।
पाँच सदस्यीय टीम ने किया स्थलीय निरीक्षण
प्रकरण की जाँच के लिए प्रेस क्लब ने 24 अक्टूबर 2026 को पाँच सदस्यीय टीम गठित किया। उपाध्यक्ष नरेंद्र झा की अध्यक्षता में गठित टीम ने 28 अक्टूबर 2026 को रक्सौल पहुँचकर पीड़ित पत्रकार, अन्य पत्रकारों, नागरिकों और सम्बंधित प्रशासनिक पदाधिकारी से बातचीत किया। प्रेस क्लब की टीम में राजन दत्त द्विवेदी, राकेश कुमार, सचीन पाण्डेय और अजीत कुमार सिंह शामिल रहे।
जाँच प्रतिवेदन में नगर परिषद की कार्रवाई की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाते हुए कहा गया है कि पत्रकार के दो प्रतिष्ठानों पर अलग-अलग समय में कार्रवाई की गई, जबकि आसपास के कई प्रतिष्ठान में नाली तक और उसके ऊपर स्थायी एवं अस्थायी निर्माण पाये गए। ऐसे निर्माणों पर समान रूप से कार्रवाई किए जाने का प्रमाण जांच दल को नहीं मिला।
नोटिस और जब्ती सूची नहीं देने का आरोप
प्रतिवेदन में दावा किया गया है कि बुलडोजर कार्रवाई से पूर्व सम्बंधित प्रतिष्ठान संचालक को लिखित नोटिस या अतिक्रमण हटाने की पूर्व सूचना नहीं दी गई। कार्रवाई के क्रम में सामान उठाए जाने के बावजूद जब्ती सूची अथवा प्राप्ति रसीद नहीं देना और 2,500 रुपये जुर्माना वसूलने की शिकायत भी दर्ज की गई है।
बाटा चौक स्थित प्रतिष्ठान के सामने की जमीन को सीओ ने रेलवे की भूमि बताया है। जाँच दल के अनुसार, सीओ ने स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय से इस सम्बंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। ऐसे में रेलवे की भूमि पर नगर परिषद ने किस अधिकार और आदेश अंतर्गत कार्रवाई की, इसकी जाँच कराने की माँग की गई है।
अन्य पत्रकारों ने अभद्रता और धमकी का आरोप लगाया, जाँच के क्रम में पत्रकार दीपक कुमार और निर्भय किशोर, नवीन मणि गिरी ने नगर परिषद के कुछ कर्मियों पर अभद्रता, धमकी और सोसल मीडिया के माध्यम से प्रतिष्ठा धूमिल करने के आरोप लगाया। प्रतिवेदन में कार्यपालक पदाधिकारी के चालक बताया गया महावीर कुमार तथा कर संग्राहक पंकज कुमार सिंह की भूमिका से जुड़ी शिकायतों का उल्लेख भी किया गया है। एक मामला में साइबर थाना, मोतिहारी और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई है।
विकास योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं की जांच की माँग
प्रेस क्लब ने नगर परिषद की हाईराइज तिरंगा स्थापना, प्याऊ निर्माण, नल-जल योजना समेत अन्य विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितता की स्वतंत्र जाँच की माँग किया है। प्रतिवेदन में कर संग्राहक पंकज कुमार सिंह को करीब 15 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि वाली तीन योजना में विभागीय संवेदक बनाने से सम्बंधित अभिलेख का उल्लेख किया गया है। उनके निजी बैंक खातों में करोड़ों रुपये के कथित लेन-देन की शिकायत की वित्तीय एवं सतर्कता जांच कराने का भी आग्रह किया है।
दस सूत्री मांगों पर कार्रवाई का आग्रह
प्रेस क्लब ने जिला पदाधिकारी से नगर परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर के किसी वरिष्ठ अधिकारी से पूरे मामले की जांच कराने, दोनों बुलडोजर कार्रवाइयों के आदेश एवं अभिलेख तलब करने, उठाए गए सामान की बरामदगी और वापसी सुनिश्चित कराने तथा अवैध वसूली प्रमाणित होने पर राशि लौटाने की मांग की है। इसके अलावा विवादित योजनाओं का विशेष वित्तीय अंकेक्षण, संबंधित कर्मियों की भूमिका की जांच, पत्रकारों को मिली धमकियों की पुलिस एवं साइबर थाना से जांच और शिकायतकर्ता पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय कौशिक ने कहा कि क्लब का उद्देश्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को पूर्वाग्रह के आधार पर दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराना है। जनहित में सवाल उठाने वाले पत्रकारों को प्रताड़ित करने के बजाय उनकी शिकायतों का जवाब पारदर्शिता और तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक पत्रकार के प्रतिष्ठान पर हुई कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही और प्रशासनिक शक्तियों के निष्पक्ष इस्तेमाल से जुड़ा है। जिला पदाधिकारी द्वारा जांच और कार्रवाई का आश्वासन मिलने से पत्रकारों को न्याय की उम्मीद है।