प्रत्येक भारतीय को जानना अति आवश्यक यहाँ हम कुछ मुख्य बदलावों पर प्रकाश डाला है
अनमोल कुमार/अपनी बात
केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना में संशोधन होगा, जिसमें 25-30% तक की बढ़ोतरी संभव है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.10-2.89 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹41,000 हो जाएगा।
महंगाई भत्ता बढ़ोतरी
सरकारी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि होगी, जो मुद्रास्फीति के कारण सैलरी में अतिरिक्त बढ़ोतरी प्रदान करेगी।
न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा
देश में पार्ट-टाइम और दैनिक मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी की समीक्षा होगी. न्यूनतम दैनिक वेतन में बढ़ोतरी सम्भव है।
क्रेडिट स्कोर अपडेट
क्रेडिट ब्यूरो अब क्रेडिट स्कोर को हर सप्ताह अपडेट करेंगे.आपको बता दें पहले यह 15 दिनों में होता था.जानकारों का मानना है इससे लोन चुकती का असर तेजी से दिखेगा.
फिक्स्ड डिपॉजिट दरें
फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन होगा जिन्हें 7.1 से 7.8 तक किया जा सकता है. अलग अलग बैंकों में अलग अलग होगा।
ऋण(लोन) ब्याज दरें
एसबीई, पीएनबी, एचडीएफसी सहित तमाम अन्य बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जो ग्राहकों को राहत प्रदान करेंगे।
पैन आधार लिंकिंग अनिवार्य
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करने पर 1 जनवरी से पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपकी बैंकिंग, टैक्स रिफंड और सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंकिंग के लिए ₹1,000 शुल्क निर्धारित किया गया है.
एसआईएम वेरिफिकेशन नियम
व्हाट्सएप्प,टेलीग्राम जैसे अन्य ऐप्स के लिए एसआइएम वेरिफिकेशन नियम सख्त होंगे, जिसमें फ्रॉड रोकने के लिए 90 दिनों में सक्रिय SIM चेक और वेब वर्जन के लिए हर 6 घंटे में लॉगआउट जरूरी होगा।
यूपीआई और डिजिटल पेमेंट नियम
यूपीआई ट्रांजैक्शन में सख्त चेक लागू होंगे, जिसमें पैन (पीएएन) आधार लिंकिंग और एसआइएम वेरिफिकेशन शामिल है। 2026 में यूपीआई से सामान्य लेनदेन के लिए दिन में ₹1 लाख तक भेज सकते हैं, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, आईपीओ और बीमा जैसे खास कामों के लिए यह सीमा ₹5 लाख तक है. वेरिफाइड मर्चेंट्स को ₹10 लाख तक की अनुमति होगी।
एलपीजी और कॉमर्शियल गैस कीमतें
घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन होगा, जिसमें शुरुआत में ₹30-40 की कमी संभव है.
नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म
नया आइटीआर फॉर्म जारी होगा, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन और खर्चों की प्री-फिल्ड डिटेल्स होंगी, जिससे फाइलिंग आसान त्रुटि रहित बनेगी।
पीएम-किसान योजना के लिए यूनिक किसान आईडी
उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को यूनिक आईडी जारी की जा रही है, जो योजना की किस्तें पाने के लिए अनिवार्य होगी।
फसल बीमा में बदलाव
पीएम फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा, अगर 72 घंटे में रिपोर्ट किया जाए तो।
सोसल मीडिया कानून
16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु प्रतिबंध और पैरेंटल कंट्रोल लागू हो सकते हैं, जिसमें डीपीडीपी एक्ट के तहत पैरेंटल कंसेंट अनिवार्य किया जा सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहन प्रतिबंध
दिल्ली, नोएडा सहित पूरे एनसीआर में डीजल-पेट्रोल कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध बढ़ेगा, जिसमें डिलीवरी सेवाएं प्रभावित होकर और महँगी हो सकती हैं।
डिजिटल राशन कार्ड
यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा, जिससे आधार-लिंक्ड ई-कार्ड जारी होंगे।
नए टैक्स स्लैब
नई कर व्यवस्था के तहत ₹4 लाख तक की आय कर-मुक्त होगी. ₹12 लाख तक की कुल आय पर ₹60,000 की छूट (रीबेट) के कारण प्रभावी टैक्स शून्य हो सकता है।
एटीएम उपयोग के नए शुल्क
अब ग्राहकों को हर महीने 5 मुफ्त लेनदेन वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों की सीमा खत्म होने के बाद प्रत्येक लेनदेन के लिए ₹23 और लागू टैक्स देना होगा. पहले 21 रुपये लगते रहे।
एटीएम से पीएफ निकासी
मार्च 2026 से कर्मचारी अपने ईपीएफ फंड का 75% हिस्सा सीधे एटीएम और यूपीआई के माध्यम से निकाल सकेंगे. इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में कागजी कार्यवाही को कम करना और ग्राहकों को उनके जमा पैसे तक तुरंत पहुंच प्रदान करना है.